महाराष्ट्र पिछाडीवर !!

देशातील ‘ नंबर वन ’ राज्य असल्याचे ढोल पिटणारे सत्ताधारी लोकशाही आघाडी सरकार चांगलेच तोंडघशी पडले आहे. भारतातील अव्वल राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचा नंबर सहावरुन आठपर्यंत खाली घसरला आहे. कृषि, आर्थिक गुंतवणूक, प्राथमिक शिक्षण अशा विविध आघाड्यांवर महाराष्ट्राची पीछेहाट झाल्याने राज्याचा क्रमांक खाली आला आहे. या यादीत पंजाबने बल्ले बल्ले करीत लागोपाठ पाच वर्षे पहिला क्रमांक कायम राखला आहे. तर महाराष्ट्राचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या गुजरातनेही ‘ टॉप ५ ’ मधील आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे.

‘ इंडिया टुडे ’ पाक्षिकाच्या वतीने दरवर्षी राज्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेणारा सर्वे केला जातो. सर्वोत्तम राज्यांच्या यंदाच्या या वार्षिक सर्वेत महाराष्ट्राची पोझिशन घसरली आहे. गेली चार वर्षे सहाव्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राची पोझिशन यावेळी दोनने कमी होऊन आठवर आली. आठ क्षेत्रातील कामगिरीच्या जोरावर सर्व राज्यांना गुण देण्यात आले. त्यात महाराष्ट्राला १० पैकी २.२७ गुण मिळाले. सर्वोत्तम राज्यांच्या यादीत पंजाबने पहिला, तामिळनाडूने दुसरा, हिमाचल प्रदेशने तिसरा, केरळने चौथा, गुजरातने पाचवा, हरयाणाने सहावा, कर्नाटकाने सातवा, आंध्र प्रदेशने नववा आणि उत्तराखंडने दहावा क्रमांक मिळवला. सर्वात वाईट कामगिरी करणा-या राज्यांच्या यादीत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओरिसा आणि छत्तीसगडचा समावेश आहे. छोट्या राज्यांच्या यादीत मिझोरामने पाचवरुन पहिल्या क्रमांकावर झेप घेऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. तर दिल्लीने दुसरा क्रमांक पटकावला.

शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर बनलेल्या महाराष्ट्राची कृषि क्षेत्रात पीछेहाट झाल्याचे ‘ इंडिया टुडे ’ च्या सर्वेतही स्पष्ट झाले आहे. २००७ साली महाराष्ट्र कृषि आघाडीवर सातव्या क्रमांकावर होता. परंतु गेल्या वर्षभरात तो नवव्या स्थानावर पोहोचला आहे. उत्तर प्रदेश आणि प. बंगालनेही या आघाडीवर महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. नगदी पिके, ग्रामीण लोकसंख्या, कृषिसाठीचा वीजपुरवठा, अन्नधान्य उत्पादन, कृषि कर्जे, लागवडीखालील सिंचन क्षेत्र या बाबींचा विचार करता महाराष्ट्राला १० पैकी केवळ १.२६ एवढेच गुण देण्यात आले आहेत.

आर्थिक गुंतवणुकीच्या आघाडीवर तर महाराष्ट्राने साफ निराशा केली आहे. गेल्यावर्षी दुस-या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र यावेळी चक्क सातव्या स्थानावर फेकला गेला आहे. हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तामिळनाडू, हरयाणा, कर्नाटक या राज्यांनी आर्थिक गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राची गाडी गेल्यावर्षीच्या चौथ्या क्रमांकावरुन पाचव्या क्रमांकावर घसरली आहे. प्राथमिक आरोग्य, मॅक्रो इकोनॉमी व पायाभूत सुविधा या आघाड्यांवर महाराष्ट्र सहावरुन पाचवर आला आहे. ग्राहक मार्केटचा विचार करता, महाराष्ट्राने चौथा क्रमांक कायम राखला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत मात्र महाराष्ट्राने एक पाऊल पुढे टाकत नऊवरुन आठव्या क्रमांक मिळवला आहे. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व गुजरातमधील कायदा व सुव्यवस्था महाराष्ट्रापेक्षा चांगली आहे.