परीक्षा रेल्वे बोर्डाचीच!

रेल्वे बोर्डातर्फे विविध पदांसाठी दिल्या जाणा-या जाहिराती आणि उमेदवारांच्या होणा-या परीक्षा या गेल्या काही वर्
षांपासून महाराष्ट्रात वादाचेच नव्हे, तर दंगलीचेही कारण बनू लागल्या आहेत. तीन वर्षांपूवीर्ही रेल्वे बोर्डाच्या भरतीवरून शिवसैनिकांनी परप्रांतीय तरुणांना मारहाण केली होती आणि यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही तेच केले. देशातील सर्व राज्यांमध्ये बेकारीचे प्रमाण प्रचंड आहे आणि सर्वत्र बेरोजगारांचे लोंढे दिसत आहेत. त्यामुळे नोकरी वा उद्योगधंदा यासाठी परराज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या तरुणांना मारहाण करून महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचा प्रश्न अजिबात सुटणार नाही. तसेच महाराष्ट्रात रोजगाराच्या संधी अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याने परप्रांतांतील बेरोजगार तरुण इथे येतच राहणार, हेही स्पष्ट आहे. त्यांना मारहाण केल्याने फार तर ते घाबरून इथे येण्याचे टाळतील. पण त्यामुळे महाराष्ट्रातील बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळतील, असे समजणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने परप्रांतीय तरुणांना केलेली मारहाण आणि त्यानंतर राज ठाकरे यांना झालेली अटक, त्यांच्या कार्यर्कत्यांचे आंदोलन हे सारे आता शमले आहे. त्यामुळे डोके शांत ठेवून अनेक बाबींचा विचार करणे गरजेचे आहे. डोकी तापलेली असताना भावना अधिक महत्त्वाची ठरते आणि भावना भडकावून लोकांना रस्त्यावर आणणाऱ्या नेत्यांची संख्या वाढत चालली आहे. तीन वर्षांपूवीर् रेल्वेमध्ये खलाशी या पदासाठी भरती होती. खलाशी म्हणजे रेल्वे रुळांची देखभाल वा दुरुस्ती करणारे कामगार. ते काम करायला महाराष्ट्रातील सुशिक्षितच काय, पण न शिकलेले तरुणही तयार नसतात. पण पोटापाण्यासाठी कोणतेही काम करायला बिहार आणि उत्तर भारतातील तरुण तयार असतात. अशा वेळी त्यांना मारहाण करून काय उपयोग, याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा. यावेळी मात्र असिस्टंट गार्ड व तत्सम पदांसाठी भरती व्हायची आहे आणि त्या परीक्षेसाठी बिहारमधील अनेक तरुण आले होते. पश्चिम रेल्वेमध्ये ही भतीर् व्हायची आहे. पश्चिम रेल्वे विभाग हा मुंबईपासून अहमदाबादपर्यंत आहे. असे असताना पश्चिम रेल्वेच्या भरतीच्या जाहिराती महाराष्ट्राबाहेर देण्याचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पण रेल्वे ही अखिल भारतीय सेवा आहे आणि तिच्यासाठी परीक्षा रेल्वे बोर्डामार्फत घेण्यात येतात. त्यामुळे देशभरातील वर्तमानपत्रांतून भरतीच्या जाहिराती दिल्या जातात. त्यामुळे मुंबईतील मराठी वृत्तपत्रांपासून हिंदी आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रांपर्यंत तसेच एम्प्लॉयमेंट न्यूजमध्ये जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. पश्चिम रेल्वेसाठीची परीक्षा मुंबईतच होते. त्यामुळे देशभरातील तरुण इथेच आले आणि येणार. या परीक्षेला बसणाऱ्या मराठी तरुणांची संख्या खूपच कमी होती, असे सांगण्यात येत आहे. मराठी तरुणांनी अर्ज करूनही त्यांना परीक्षेसाठी बोलावण्यात आले नाही, असाही आरोप केला जात आहे. हा आरोप खरा असेल, तर प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. रेल्वेमंत्री बिहारचे आहेत, या कारणास्तव तसे होत असेल वा झाले असेल, तर महाराष्ट्र सरकारने त्याची दखल घेऊन केंद सरकारकडे आपला निषेध नोंदवायला हवा. मात्र तत्पूवीर् हा आरोप खरा आहे वा खोटा याची शहानिशा करायला हवी. ती करणे सहज शक्य आहे. रेल्वे बोर्डाने खरी माहिती दिली नाही तर किती मराठी तरुणांनी अर्ज केले होते, त्यांनी राज्य सरकारशी संबंध साधावा, अशा जाहिराती दिल्यास ही माहिती मिळू शकेल. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अशीच मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. त्यांचे हे म्हणणे सर्वांना पटू शकेल. महाराष्ट्रातील एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजमध्ये लाखो तरुणांची नावे आहे. त्यांना का बोलावण्यात आले नाही, असा सवालही भुजबळ यांनी केला. मात्र अखिल भारतीय नोकऱ्या वा सेवांसाठी एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजमध्ये नावे नोंदवलेल्या तरुणांना बोलावण्यात येत नाही. स्थानिकांना प्राधान्य मिळायलाच हवे. परप्रांतीय तरुणांना मुंबईत नोकरी मिळाली, तरी राहण्याची व्यवस्था होत नाही. अर्थात मधू दंडवते, सुरेश कलमाडी, राम नाईक हे महाराष्ट्रातील नेते रेल्वेमंत्री असतानाही स्थानिकांना प्राधान्याने नोकऱ्या मिळाल्याचे आठवणीत नाही. पूर्वापार रेल्वेवर उत्तर भारतीयांचा वरचष्मा आहे. रेल्वे बोर्ड महाराष्ट्राबाबत आकसाने वागत असेल, तर त्याबद्दल त्या अधिकाऱ्यांना, रेल्वेमंत्र्यांना राज्य सरकारने, खासदारांनी जाब विचारावा. महाराष्ट्रात येणा-या अन्य राज्यांतील बेरोजगार तरुणांना मारणे, हा मार्ग असू शकत नाही.